सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से त्योहारों के दौरान गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलती है।
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सिडको ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई अनधिकृत निर्माणों तक सीमित थी और संबंधित आदिवासी व्यक्ति की झोपड़ी पर कोई निष्कासन कार्रवाई नहीं की गई।
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