Maharashtra : प्राइमरी शिक्षा पर बनेगा नया कानून
Dada Bhuse Announces:New Law for Pre-Primary Education in Marashtra
मुंबई/प्रतिनिधि : राज्य में प्री-प्राइमरी शिक्षा देने वाले सभी निजी केंद्रों के लिए जल्द ही अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लागू किया जा सकता है। स्कूल एजुकेशन मंत्री दादा भुसे ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए एक नया कानून तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के तहत एक सक्षम प्राधिकरण (अथॉरिटी) बनाई जाएगी और एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी प्राइवेट प्री-प्राइमरी सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि इस पूरे प्रस्ताव पर लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की राय ली जा रही है। साथ ही स्कूलों की फीस संरचना, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं और पढ़ाने की पद्धति जैसे पहलुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि छात्रों की फीस रीइंबर्समेंट में देरी से बचने के लिए सरकार वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता करेगी। इसके अलावा राज्य में औद्योगिक विकास और अन्य नीतिगत मुद्दों पर भी सरकार काम कर रही है।
