MSP Determination : सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से जवाब तलब
MSP Determination: Supreme Court Takes Strict Stance, Seeks Response from Centre
दिल्ली/प्रतिनिधि : सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को नोटिस जारी किया।याचिका में मांग की गई है कि एमएसपी तय करते समय राज्य-विशिष्ट खेती लागत को प्राथमिकता दी जाए।
अदालत ने माना कि एमएसपी निर्धारण एक जटिल आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न राज्यों में भूमि, श्रम और पूंजी लागत में अंतर शामिल होता है। पीठ ने यह भी संकेत दिया कि पूरे देश के लिए एक समान नीति व्यावहारिक नहीं हो सकती। याचिका में एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करने की मांग की गई है।
