Public Trust Bill 2026 को संसद की मंज़ूरी

विशेष/प्रतिनिधि : संसद ने पब्लिक ट्रस्ट अमेंडमेंट बिल, 2026 को मंज़ूरी दे दी है, जिससे देश के कई पुराने कानूनों में बड़ा बदलाव होगा। यह बिल पहले राज्यसभा में पारित हुआ था और अब संसद की अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। इस संशोधन के तहत 23 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 79 केंद्रीय कानूनों में बदलाव किया जाएगा। कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है, जिनमें से 717 ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और 67 ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ से जुड़े हैं।

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह कानून ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस को मजबूत करेगा और अनावश्यक आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा और छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। सरकार के अनुसार, यह सुधार व्यापार को सरल बनाने और आम नागरिकों के जीवन को आसान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।