महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर CM फडणवीस का बड़ा ऐलान
CM Fadnavis Makes Major Announcement Regarding Maharashtra-Karnataka Border Dispute
मुंबई/सान्वी देशपांडे : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर अपना स्पष्ट और मजबूत रुख सामने रखा है। विधान भवन में आयोजित हाई पावर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले मराठी भाषी नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा विवाद से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई शुरू कराने के लिए राज्य सरकार आवश्यक आवेदन दाखिल करेगी। साथ ही इस मामले की प्रभावी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति भी की जाएगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कर्नाटक में मराठी भाषियों के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में उन्हें सक्षम कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और इसका पूरा खर्च महाराष्ट्र सरकार वहन करेगी।
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बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीमा क्षेत्र के मराठी भाषियों की समस्याओं को लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने यह भी बताया कि सीमा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रशासनिक सेवा पूर्व-प्रशिक्षण केंद्र में 5 प्रतिशत आरक्षण तथा इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा में विशेष प्रवेश सुविधा जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।
