Women’s Reservation पर लोकसभा में फिर गरमाई बहस
Debate on Women's Reservation Heats Up Again in Lok Sabha
दिल्ली/प्रतिनिधि : लोकसभा में आज संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा फिर शुरू होगी। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए संशोधन विधेयक में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। वहीं परिसीमन विधेयक के तहत एक नए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के साथ महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून में संशोधन का विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे दिल्ली और जम्मू-कश्मीर सहित केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व को नया स्वरूप मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस के दौरान महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने पर जोर दिया और इसे उनका अधिकार बताया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से तत्काल महिला आरक्षण लागू करने और जाति जनगणना कराने की मांग उठाई। संसद में इन विधेयकों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
