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Panvel: PMC का ₹4853 करोड़ का बजट पेश

Panvel Municipal Corporation Presents ₹4,853 Crore Budget

पनवेल/ सान्वी देशपांडे : पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना अनुमानित आय-व्यय (बजट) पेश किया है। कमिश्नर मंगेश चितले ने यह बजट स्टैंडिंग कमेटी की विशेष बैठक में चेयरमैन बबन मुकादम के सामने प्रस्तुत किया। इस बजट में शहर के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में एडिशनल कमिश्नर गणेश शेटे, महेश कुमार मेघमाले, चीफ फाइनेंस ऑफिसर मंगेश गावड़े, चीफ ऑडिटर नीलेश नलावड़े सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

बजट का कुल आकार और संतुलन

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट 4,853 करोड़ 90 लाख रुपये (ओपनिंग बैलेंस सहित) रखा गया है, जबकि कुल खर्च 4,853 करोड़ 80 लाख रुपये प्रस्तावित है। बजट के अंत में 10 लाख रुपये का संतुलन बचा रहेगा, जो एक संतुलित वित्तीय योजना को दर्शाता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर जोर

शहर के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए भारी फंड आवंटित किया गया है:

नई प्रशासनिक इमारत: ₹200 करोड़
सड़कों का कंक्रीटीकरण और डामरीकरण: ₹358 करोड़
शिलार डैम प्रोजेक्ट: ₹150 करोड़
होल्डिंग तालाब: ₹60 करोड़
मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल: ₹40 करोड़

पानी, स्वच्छता और पर्यावरण

अंडरग्राउंड सीवरेज और सीवेज सिस्टम: ₹164 करोड़
वॉटर रीसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग: ₹115 करोड़
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट: ₹318 करोड़

स्वास्थ्य और सुरक्षा

मेडिकल और हेल्थ सेवाएं: ₹194 करोड़
फायर फाइटिंग और सुरक्षा: ₹83 करोड़

शिक्षा और टेक्नोलॉजी

प्राइमरी एजुकेशन: ₹174 करोड़
सूचना एवं तकनीक (IT): ₹143 करोड़

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

बाजारों के विकास: ₹64 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर: ₹61 करोड़
बिजली व्यवस्था: ₹147 करोड़
AMRUT योजना के तहत विकास कार्य: ₹117 करोड़

सामाजिक और समावेशी विकास पर फोकस

इस वर्ष कई सामाजिक क्षेत्रों में बजट बढ़ाया गया है:
दिव्यांग कल्याण: ₹15 करोड़
महिला एवं बाल विकास: ₹10 करोड़
पिछड़ा वर्ग और सामाजिक विकास: ₹18 करोड़

शहर के विकास को नई रफ्तार : कमिश्नर

कमिश्नर मंगेश चितले ने कहा कि यह बजट शहर में संतुलित और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा।

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