Higher शिक्षा सुधार की दिशा में नया विधेयक
New Bill Introduced for Higher Education Reforms
दिल्ली/प्रतिनिधि : लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पेश किया गया, जिसे आगे की विस्तृत जांच और विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया है। दोपहर दो बजे दूसरे स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह विधेयक सदन के पटल पर रखा। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कई सांसदों ने इस विधेयक पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता जताई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विधेयक को जेपीसी को भेजने का निर्णय लिया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से समिति के गठन हेतु सदस्यों की नियुक्ति का अनुरोध भी किया।
विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। इसके तहत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान तथा तीन नई परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है।