OC स्कीम से दस लाख लोगों को राहत
OC Scheme Provides Relief to 1 Million People
नागपुर/तुषार पाटील : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा की कि शहर की लगभग 20,000 इमारतों को रेगुलर करने के लिए सरकार ‘रिवाइज्ड ऑक्यूपेंसी प्रोटेक्शन स्कीम’ लागू करेगी। इस फैसले से दस लाख से अधिक मुंबईकरों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) के बिना रह रहे थे। शिंदे ने बताया कि स्कीम लागू होने के बाद इन इमारतों पर डबल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा और घर खरीदने-बेचने के लिए बैंक लोन भी आसानी से मिल सकेगा। साथ ही, रीडेवलपमेंट के दौरान इमारतों को पूरा फायदा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी इमारत में किसी एक फ्लैट होल्डर को अलग से OC चाहिए, तो उसके लिए भी नगर निगम को अलग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। शिंदे ने यह भी बताया कि सरकार राज्य की अन्य नगर पालिकाओं में भी यही पॉलिसी लागू करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, मुंबई को पगड़ी-मुक्त बनाने और टेक्सटाइल मिलों की चॉलों के रीडेवलपमेंट के लिए नए नियम लाए जाएंगे।