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Maharashtra विधानसभा में आज क्या-क्या हुआ?

What Happened in the Maharashtra Assembly Today?

नागपूर/तुषार पाटील : राज्य में नकली विकलांगता सर्टिफिकेट का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में एक बार फिर तीखी बहस का कारण बना। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि अहेरी नगर परिषद के चीफ ऑफिसर गणेश शहाणे ने फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के निर्देशों के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में ऐसे 359 अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने नकली सर्टिफिकेट के सहारे सरकारी नौकरी पाई है।

मंत्री अतुल सावे ने सदन को आश्वासन दिया कि तीन महीने के भीतर सभी मामलों में कार्रवाई पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर 2025 से सभी सरकारी दफ्तरों में यूनिक डिसेबिलिटी ID (UDID) कार्ड जमा करना अनिवार्य है और जनवरी 2026 तक संबंधित दस्तावेज़ों के वेरिफिकेशन के आदेश दिए गए हैं। सतारा, पुणे, लातूर, यवतमाल और नंदुरबार में कई कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है।

सावे ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग एक्ट 2016 के तहत फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने या उपयोग करने वालों को दो साल तक की सजा हो सकती है।

इसी बीच सदस्य कृष्णा खोपड़े ने आरोप लगाया कि दिव्यांग विभाग के सचिव तुकाराम मुंढे को किसी ने फोन पर धमकाया। इस पर सदन में भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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