Maharshtra New Housing Policy : मुख्यमंत्री ने लांच की नई आवास नीति, जानिए कैसे मिलेगा मकान
CM Devendra Fadnavis launches New Housing Policy in Maharashtra
मुंबई/सुधीर शर्माः राज्य कैबिनेट ने आज अपनी बैठक में “मेरा घर – मेरा अधिकार” के आदर्श वाक्य के साथ “राज्य आवास नीति 2025” को मंजूरी दी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस आवास नीति में वरिष्ठ नागरिकों, नौकरीपेशा महिलाओं, छात्रों, औद्योगिक श्रमिकों, पत्रकारों, विकलांग लोगों, पूर्व सैनिकों के घरों पर विचार किया गया है। राज्य सरकार ने 2030 तक आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है और आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक श्रेणी के लिए विशेष उपाय किए हैं। आवासीय उपयोग के लिए उपयुक्त सरकारी जमीनों का एक बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वॉक टू वर्क की अवधारणा के अनुरूप, यानी घर कार्यस्थल के पास होने चाहिए, इस नीति में रोजगार केंद्रों के पास घरों के विकास पर जोर दिया गया है, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में। यह नीति हरित भवन विधियों को प्रोत्साहित करती है। शिंदे ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे के एकीकरण को प्रोत्साहित करके शहरों को हरा-भरा बनाने पर जोर दिया गया है।
42 हजार 926 करोड़ के निवेश की संभावना, 93 रोजगार
कैबिनेट ने उद्योग क्षेत्र के 325 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जो नीति अवधि समाप्त होने के कारण लंबित थे। इससे करीब 1 लाख 656 करोड़ रुपये का निवेश और 93 हजार 317 रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। फैब परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन नीति के तहत 313 लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे करीब 42 हजार 926 करोड़ रुपये का निवेश और 43 हजार 242 रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र उत्पादन नीति के तहत 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे 56 हजार 730 करोड़ रुपये का निवेश और 15 हजार 75 रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने रायगढ़ जिले में पोशीर बांध परियोजना के लिए 6,394 करोड़ रुपये और शिलार परियोजना के लिए 4,869 करोड़ रुपये, धुले जिले में सुलवाडे जामफाल कनोली उपसा सिंचाई योजना के लिए 5,329 करोड़ रुपये और सिंधुदुर्ग जिले में अरुणा परियोजना के तहत मौजे हेट जल सिंचाई परियोजना के लिए 2,25 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी। .
