एकनाथ शिंदे: भ्रष्टाचार पर कसेगा ऑडिट का शिकंजा

मुंबई/सान्वी देशपांडे : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थानीय स्वशासी संस्थाओं (लोकल बॉडीज़) को दिए जाने वाले सरकारी फंड का सोशल और टेक्निकल ऑडिट कराएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना और जनता को यह जानकारी देना है कि सरकारी धन से कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विधान परिषद में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शिंदे ने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा में कम बारिश चिंता का विषय है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में कम समय में अत्यधिक बारिश के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आर्च का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने लागत में भारी वृद्धि के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि परियोजना की लागत में केवल लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गंभीर अपराधों की दर लगातार घट रही है और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अयोध्या राम मंदिर दान विवाद पर उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही विपक्ष पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने का आरोप भी लगाया।