Government Decision: झुग्गी-निवासियों को मिलेगा अधिकार
Government Decision: Slum Dwellers to Receive Rights
मुंबई/प्रतिनिधी : महाराष्ट्र सरकार ने गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि बृहन्मुंबई क्षेत्र को छोड़कर, सरकारी जमीन पर 1 जनवरी 2011 तक किए गए और वर्तमान में मौजूद रिहायशी कब्ज़ों को नियमित किया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सुझाव के बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा लिया गया है। सरकार ने इसके लिए पात्रता मानदंड और लागू करने की प्रक्रिया तय कर दी है। इच्छुक लाभार्थी 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है।
इस फैसले से हजारों गरीब परिवारों को स्थायी आवास का अधिकार मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य बेघर लोगों को सुरक्षा और स्थिर जीवन प्रदान करना है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर बेहतर हो सके।
