Loksabha : 2.81 लाख करोड़ के पूरक अनुदान को दी मंजूरी
Lok Sabha Approves Supplementary Grants Worth ₹2.81 Lakh Crore
दिल्ली/प्रतिनिधि : लोकसभा ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूरक अनुदानों को मंजूरी दे दी। इसके तहत सरकार ने 2 लाख 81 हजार करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मांग की थी। यह अतिरिक्त खर्च मुख्य रूप से उर्वरक, खाद्य सब्सिडी और रक्षा सेवाओं पर बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। सदन में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पूरक अनुदान में कुल 61 मांगें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है, जिससे देश वैश्विक आर्थिक झटकों का सामना करने में सक्षम हुआ है।
सरकार ने आर्थिक स्थिरीकरण कोष के लिए 57 हजार 381 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है, जबकि कुल कोष एक लाख करोड़ रुपये का होगा। रक्षा सेवाओं के लिए 41,430 करोड़, ईसीएचएस के लिए 6,140 करोड़ और उर्वरक सब्सिडी के लिए 19,230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 भी पारित कर दिया।
