Priority Sector: प्राथमिकता क्षेत्र का बजट 8.44% बढ़ा

विशेष/प्रतिनिधि : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हिमाचल प्रदेश की ऋण क्षमता 45,809.93 करोड़ रुपये आंकी है। यह बीते वर्ष की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 8.44 प्रतिशत अधिक है। शिमला में आयोजित नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026-27 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य होने के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और नाबार्ड के सहयोग से इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

सेमिनार में स्टेट क्रेडिट प्लान की जानकारी देते हुए नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर डॉ. विवेक पठानिया ने बताया कि प्रस्तावित ऋण क्षमता में विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा, ताकि छोटे और मध्यम उद्योग सशक्त हों। साथ ही नई तकनीक, बाजार विस्तार और मार्केटिंग से उद्योगों को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।