Lok Sabha ने पूरक अनुदान मांगों को दी मंजूरी
Lok Sabha Approves Supplementary Demands for Grants
दिल्ली/प्रतिनिधि : लोकसभा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की स्वीकृति दी गई, जिसमें 41 हजार 455 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध नकद व्यय शामिल है। प्रस्ताव में उर्वरक सब्सिडी के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जबकि 90 हजार 812 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च मंत्रालयों और विभागों की बचत से पूरा किया जाएगा।
चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरक मांगें एक उत्तरदायी सरकार की जरूरत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और खरीफ व रबी दोनों मौसमों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सदन ने विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी। विपक्ष ने सब्सिडी, महंगाई और रुपये के अवमूल्यन जैसे मुद्दे उठाए, जबकि सत्तापक्ष ने आर्थिक मजबूती पर जोर दिया।
