महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को राहत, सिंचाई और जल परियोजनाओं को मंजूरी

मुंबई/प्रतिनिधि: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार, 9 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में किसानों, शहरी विकास और जल आपूर्ति से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए, जो राज्य के नागरिकों को राहत देने वाले हैं।

बैठक में सबसे बड़ा फैसला किसानों के लिए उपसा जलसिंचन योजनाओं (लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं) पर मिलने वाली बिजली दरों में दी जा रही रियायत को मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से 1,789 सिंचाई योजनाओं को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे हजारों किसान लाभान्वित होंगे।

साथ ही, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के जल आपूर्ति परियोजना के लिए 116 करोड़ रुपये और छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की जल परियोजना के लिए 822 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने का फैसला किया गया है।

संक्षिप्त में कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:

1. मृदा एवं जलसंधारण विभाग

• अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील स्थित घोंगा और कानडी लघु सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत के लिए बजट की मंजूरी।
• इससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी और स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा।

2. महसूल (राजस्व) विभाग

• रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका स्थित आसुडगांव में सरकारी चार हेक्टेयर गैर-आवासीय भूमि को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को आवासीय क्वार्टर्स बनाने हेतु देने की मंजूरी।
• यह आवास अधिकारी और कर्मचारियों के लिए होंगे।

3. ऊर्जा विभाग

• लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को मिलने वाली बिजली दर छूट को मार्च 2027 तक बढ़ाया गया।
• इस छूट से अतिउच्चदाब, उच्चदाब और लघुदाब श्रेणी की 1,789 योजनाएं लाभान्वित होंगी।
• इससे किसान सहकारी समितियों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

4. नगर विकास विभाग

• HUDCO (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) से 2,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने की मंजूरी।
• इन पैसों से विभिन्न शहरी आधारभूत परियोजनाओं को निधि दी जाएगी:
  • छत्रपति संभाजीनगर जल परियोजना: ₹822 करोड़
  • नागपुर महानगर क्षेत्र के 4 मल-निस्सारण परियोजनाएं: ₹268 करोड़
  • मीरा-भाईंदर जल परियोजना: ₹116 करोड़