Netra Shirke Demands : नेत्रा शिर्के की मांग पर कोस्टल रोड का मिलेगा विकल्प

नवी मुंबई/सुमित गायकवाड : नवी मुंबई में प्रस्तावित कोस्टल रोड परियोजना को लेकर नागरिकों में भारी असंतोष है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. यह बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई, जिसमें कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को लेकर नागरिकों की चिंता और सुझावों पर चर्चा हुई । बैठक में बेलापुर सेक्टर-15, सेक्टर-11, किल्लेगावठाण और एनआरआई कॉम्प्लेक्स के नागरिकों की ओर से माजी नगरसेविका नेत्रा शिर्के ने मुख्यमंत्री को एक औपचारिक पत्र सौंपा। इस पत्र में इन क्षेत्रों से गुजरने वाली प्रस्तावित कोस्टल रोड परियोजना पर आपत्ति जताई गई और इसे रोकने की मांग की गई। उन्होंने इस परियोजना के कारण स्थानीय पर्यावरण, नागरिकों की जीवनशैली और उनकी सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। बैठक में उपस्थित मंत्री गणेश नाईक ने नागरिकों की भावनाओं का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध किया कि इस परियोजना के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशे जाएं और सिडको (CIDCO) को इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिए जाएं। नागरिकों की भावनाओं और विरोध को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित सागरी मार्ग (कोस्टल रोड) को बेलापुर के सेक्टर 11 से हटा कर सीधे हवाई अड्डे से जोड़ने या बेलापुर सेक्टर 15 में डबल डेकर रोड (Double Decker Road) बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जल्द से जल्द तकनीकी और व्यवहारिक मूल्यांकन कर ठोस योजना तैयार की जाए। बैठक में सिडको के प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त कैलाश शिंदे, माजी खासदार संजीव नाईक, माजी महापौर सागर नाईक, साथ ही विभागीय प्रतिनिधि सी डी गुप्ता, अशोक मोहता, नारायण अय्यंगार, जय ढोबळे, तारकेश्वर राय और एडव्होकेट जितेंद्र पाटील भी उपस्थित थे। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार नागरिकों की भावनाओं और जनहित को सर्वोपरि मानती है और किसी भी परियोजना को थोपने की बजाय संवाद और समाधान के मार्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।यह बैठक नवी मुंबई के नागरिकों के लिए एक राहत की खबर लेकर आई है। कोस्टल रोड परियोजना जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के संदर्भ में वैकल्पिक मार्ग की संभावना पर विचार और आम जन की राय को महत्व देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक सकारात्मक मिसाल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सिडको और राज्य सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है।