Budget 2025 : देखिये क्या है अजित दादा की 15 नई घोषणाएं ?

मुंबई : राज्य का बजट आज विधानमंडल में पेश किया गया है. राज्य में नई सरकार का यह पहला बजट है और इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं. इस बजट में 15 अलग-अलग घोषणाएं की गई है

♦ शिरडी के लिए रात्रि उड़ान –
शिरडी हवाई अड्डे के 1 हजार 367 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है और वे कार्य प्रगति पर हैं। साल 2021 में शिरडी एयरपोर्ट को प्रमुख एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है. नाइट लैंडिंग की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी।

♦ निवेश एवं रोजगार सृजन:
राज्य औद्योगिक विकास में हमेशा अग्रणी रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भी देश में शीर्ष पर है। जनवरी, 2025 में दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राज्य सरकार द्वारा कुल 63 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये थे. इसलिए आने वाले समय में 15 लाख 72 हजार 654 करोड़ रुपये का निवेश होगा. अनुमान है कि इससे करीब 16 लाख रोजगार पैदा होंगे.

♦ महाराष्ट्र की नई औद्योगिक नीति 2025 :
महाराष्ट्र की नई औद्योगिक नीति 2025 की घोषणा जल्द ही की जाएगी। नीति का लक्ष्य 5 साल की अवधि में 40 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 50 लाख नौकरियां पैदा करना है। नई औद्योगिक नीति, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र विनिर्माण नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, रत्न और आभूषण नीति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति के साथ-साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए अलग सेक्टोरल नीति की घोषणा की जाएगी। केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के मुताबिक नए श्रम नियम बनाए जाएंगे.

♦महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति-2023 :
निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के लिए राज्य ने “महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति-2023” की घोषणा की है और राज्य में 37 विशेष आर्थिक क्षेत्र, 8 कृषि निर्यात क्षेत्र, 27 निर्यात-उन्मुख औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। अतः देश के कुल निर्यात में राज्य का योगदान बढ़कर 15.4 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, “एक जिला-एक उत्पाद”, जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना, राज्य-जिला निर्यात संवर्धन परिषद जैसी कुछ महत्वपूर्ण पहल राज्य में लागू की जा रही हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 5 लाख 56 हजार 379 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 तक 3 लाख 58 हजार 439 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है.

♦ लॉजिस्टिक्स रणनीति-2024 :
राज्य की “लॉजिस्टिक्स नीति-2024” की घोषणा की गई है जिसके माध्यम से 10 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में समर्पित लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। परियोजनाओं को दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन और सुविधाओं के कारण लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होंगी।

♦ आर्थिक विकास केंद्र :
मुंबई महानगर क्षेत्र को एक अंतरराष्ट्रीय मानक आर्थिक विकास केंद्र यानी “ग्रोथ हब” के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। सात स्थानों बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला-वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार-बोइसर में अंतरराष्ट्रीय मानक व्यापार केंद्र बनाए जाने हैं। इसलिए, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य मौजूदा $140 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $300 बिलियन और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन हो जाना है।

♦ गढ़चिरौली “स्टील हब” :
कभी नक्सल प्रभावित जिले के रूप में जाना जाने वाला गढ़चिरौली जिला अब “स्टील हब” के रूप में उभर रहा है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक सम्मेलन में गढ़चिरौली जिले के लिए 21 हजार 830 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये. इससे 7 हजार 500 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.

♦ गढ़चिरौली जिले में संचार के लिए खनन राजमार्गों का एक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है और इसके लिए पहले चरण में लगभग 500 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएंगे।

♦संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सामूहिक प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 6 हजार 400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन सब्सिडी प्रस्तावित है।

♦अन्य राज्यों की तुलना में कम बिजली दरें : 
महावितरण कंपनी ने अगले 5 वर्षों के लिए बिजली दरें तय करने के लिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अनुमान है कि ऊर्जा क्षेत्र की योजना और कम दर वाली हरित ऊर्जा की खरीद के कारण रुपये की बचत होगी। इससे प्रदेश में औद्योगिक बिजली दरें अन्य राज्यों की तुलना में कम होंगी।

♦ बैंगलोर-मुंबई औद्योगिक गलियारा : 
बेंगलुरु-मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है और यह परियोजना राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।

♦ महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन : 
राज्य को तकनीकी वस्त्रों के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए “महाराष्ट्र तकनीकी कपड़ा मिशन” स्थापित किया जाएगा, जिसका उपयोग विदर्भ में कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

♦ नागपुर में शहरी हाट केंद्र:
♦ हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित और सुविधा देने के लिए नागपुर में “अर्बन हाट केंद्र” स्थापित किए जाएंगे।

♦राज्य में व्यवसाय करने के लिए निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक अधिक पूरक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से जुलाई, 2023 में “महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेश सुविधा अधिनियम” लागू किया गया है। उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के साथ-साथ नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए 17 विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली 141 सेवाएँ अब “मैत्री” वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

♦ नवी मुंबई में इनोवेशन सिटी: 
♦नई पीढ़ी को रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य को नए उद्यमों में अग्रणी बनाने के लिए नवी मुंबई में 250 एकड़ भूमि पर नविन्यता नगर, इनोवेशन सिटी की स्थापना की जाएगी।

♦ रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जरिए 10 हजार महिलाओं को स्किल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दे रही है.

♦बुनियादी ढांचा विकास – इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर बुनियादी ढांचे में एक रुपया निवेश किया जाता है, तो सकल राज्य आय में 2.5 से 3.5 रुपये की वृद्धि होती है, सरकार अगले पांच वर्षों में विमानन, रेलवे, मेट्रो, राजमार्ग, जल परिवहन, बंदरगाह विकास, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन और संचार क्षेत्रों में रिकॉर्ड निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

♦”महाराष्ट्र समुद्री विकास नीति-2023″ में बंदरगाह विकास के लिए संपत्ति कर, गैर-कृषि कर, बिजली शुल्क, स्टांप शुल्क से छूट दी गई है। बिजली के लिए औद्योगिक टैरिफ लागू किया गया है. यात्री नौवहन और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्री और बंदरगाह करों से छूट प्रदान की जाती है। बंदरगाहों के करअधिकतम कार्यकाल भी बढ़ाकर 90 वर्ष कर दिया गया है।

♦ पगरान में तीसरा हवाई अड्डा:
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड संयुक्त रूप से पालघर जिले में ‘गिश्वान बंदर’ विकसित कर रहे हैं। इस परियोजना की कुल लागत 76 हजार 220 करोड़ रुपये है और राज्य सरकार की भागीदारी 26 प्रतिशत है. बंदरगाह के विस्तार से लगभग 300 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक कार्गो प्रबंधन क्षमता तैयार होगी। यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की मौजूदा क्षमता से तीन गुना होगी। 2030 तक नए बंदरगाह से माल परिवहन शुरू होने की उम्मीद है. जैसे ही यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों में शामिल होगा, महाराष्ट्र राज्य भविष्य में एक समुद्री महाशक्ति के रूप में उभरेगा। मुंबई के लिए तीसरा हवाई अड्डा गदरान बंदरगाह के पास प्रस्तावित है और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी इसी बंदरगाह के पास होने वाला है। इस बंदरगाह को समृद्धि राजमार्ग से भी जोड़ा जाएगा.

♦’रेडियो क्लब’ नव सुसज्जित जेटी:
♦पालघर जिले के मौजे मुरबे में निजी क्षेत्र की भागीदारी से बंदरगाह निर्माण के लिए 4 हजार 259 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है.

♦ गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई से मांडवा, एलीफेंटा तक सुरक्षित यात्रा के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाली नावों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नीति की घोषणा की जाएगी।

♦मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर ‘रेडियो क्लब’ पर 229 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से यात्री यातायात के लिए सुसज्जित जेटी का काम चल रहा है। दिघी- जिला रायगढ़, वेंगुरला- जिला सिंधुदुर्ग के साथ-साथ काल्हेर डोंबिवली, कोलशेत, मीरा-भिंदर- जिला ठाणे में घाटों का कार्य प्रगति पर है। काशिद- जिला रायगढ़ फ्लोटिंग जेट्टी का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो रहा है।

♦जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए महाराष्ट्र के तटीय जिलों में 8,400 करोड़ रुपये की बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना लागू की जाएगी।

♦450 करोड़ रुपये की परियोजना “महाराष्ट्र सतत तटीय संरक्षण और प्रबंधन” के तहत सिंधुदुर्ग जिले के देवबाग में 158 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना तट के किनारे रहने वाले नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करेगी।

♦केंद्र सरकार ने 2020-21 से पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण की “पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना” शुरू की है। इस योजना से राज्य को 2020-21 से 2023-24 की अवधि में 13 हजार 807 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है। साल 2024-25 में इस योजना से करीब 12 हजार करोड़ रुपये की मदद मिलने की उम्मीद है.

♦ अमृतकाल राज्य सड़क विकास योजना :
♦ पूर्व निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रदेश की दीर्घकालिक एवं व्यापक “अमृतकाल राज्य सड़क विकास योजना 2025 से 2047” तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में पर्यटन केंद्र, तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थान, किले, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, 5 हजार से अधिक आबादी वाली बस्तियां और सभी जिला मुख्यालयों और तालुका मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें शामिल होंगी।

♦एशियाई विकास बैंक परियोजना चरण-1 पूरा हो गया है। चरण-2 में 3 हजार 939 करोड़ रुपये की लागत से 468 किलोमीटर सड़क सुधार कार्य शुरू किया गया है, जिसमें से 350 किलोमीटर लंबा काम पूरा हो चुका है। चरण-3 के अंतर्गत 6 हजार 589 करोड़ रुपये की लागत से 755 किमी लंबी सड़क के 23 कार्य लिये गये हैं।

♦ संशोधित हाइब्रिड वार्षिकी योजना के तहत 6 हजार किमी लंबी सड़कों का सीमेंट कंक्रीटिंग कार्य प्रगति पर है. इन कार्यों की लागत 36 हजार 964 करोड़ रुपये है.

♦ प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना चरण-3 के अंतर्गत 5 हजार 670 करोड़ रुपये की लागत के 6 हजार 500 किमी लंबाई के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 3 हजार 785 किमी लंबाई के कार्य पूर्ण हो चुके हैं. वर्ष 2025-26 के लिए 1500 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा गया है।

♦ मुख्यमंत्री ग्रामसड़क योजना चरण-1 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा चरण-2 के अंतर्गत 9 हजार 610 किमी लम्बाई के सड़क उन्नयन कार्य मार्च 2026 के अंत तक पूर्ण किये जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-2 के तहत अतिरिक्त 7 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का कंक्रीटीकरण किया जाएगा।

♦मुख्यमंत्री ग्रामसड़क योजना चरण-3 के अंतर्गत 1 हजार से अधिक आबादी वाले 3 हजार 582 गांवों को 14 हजार किलोमीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़कों के माध्यम से प्रमुख जिला सड़कों, राज्य राजमार्गों या राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 30 हजार 100 करोड़ रुपये है. पहले चरण में 8 हजार करोड़ रुपये के काम होंगे.

♦ हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि राजमार्ग का 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है और इस पर 64 हजार 755 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इगतपुरी से अम्ने तक 76 किलोमीटर लंबा मार्ग जल्द ही यातायात के लिए खुलेगा। इस राजमार्ग के किनारे एक कृषि-लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जाएगा और कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकिंग और निर्यात हैंडलिंग केंद्रों की प्रमुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे मुख्य रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को फायदा होगा।

♦वर्धा जिले के पवनार से सिंधुदुर्ग जिले के पत्रादेवी तक 760 किमी लंबाई और 86 हजार 300 करोड़ रुपये की लागत वाले महाराष्ट्र शक्तिपीठ राजमार्ग के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है।

♦मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खोपोली से खंडाला घाट तक की मिसिंग लिंक परियोजना अगस्त, 2025 तक पूरी हो जाएगी। इससे यात्रा में समय लगता है

और ईंधन भी बचेगा और ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा.

♦मुंबई उपनगरों में यातायात को तेज करने के लिए वर्सोवा से मध खादीपूल, वर्सोवा से भयंदर कोस्टल रोड, मुलुंड से गोरेगांव, ठाणे से बोरीवली और ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव सबवे जैसी 64 हजार 783 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

♦ ठाणे से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है और इसके माध्यम से ठाणे, डोंबिवली, कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण बड़े शहर आसानी से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ जाएंगे।

♦बालकुम से गायमुख तक ठाणे तटीय सड़क की लंबाई 13.45 किमी है और इसे 3 हजार 364 करोड़ रुपये की लागत से 2028 के अंत तक पूरा करने की योजना है।

♦बांद्रा और वर्सोवा के बीच 14 किमी लंबे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागर सेतु, जिसकी लागत 18 हजार 120 करोड़ रुपये है, को मई, 2028 तक पूरा करने की योजना है।

♦ उत्तान से विरार तक 55 किमी लंबे समुद्री पुल और संपर्क सड़कों की परियोजना 87 हजार 427 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएगी।

♦पुणे से शिरूर तक 7 हजार 515 करोड़ रुपये की लागत से 54 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तालेगांव से चाकन तक तालेगांव-चाकन-शिक्रापुर सड़क के 25 किमी लंबे हिस्से के लिए चार स्तरीय एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट पर 6 हजार 499 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

मुंबई, नागपुर और पुणे महानगरों के नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ, बाधा मुक्त और वातानुकूलित परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुल 143.57 किमी लंबी मेट्रो लाइनें शुरू की गई हैं। हर दिन करीब 10 लाख यात्री इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं. आने वाले साल में मुंबई में 41.2 किमी और पुणे में 23.2 किमी, कुल 64.4 किमी लंबी मेट्रो लाइनें शुरू की जाएंगी। अगले 5 वर्षों में कुल 237.5 किमी लंबी मेट्रो लाइनें चालू की जाएंगी। नागपुर मेट्रो का 40 किमी लंबाई का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण में 6 हजार 708 करोड़ रुपये की लागत से 43.80 किमी लंबाई का काम प्रगति पर है।

ठाणे में मेट्रो लाइन नेटवर्क –
पुणे में ठाणे सर्कुलर मेट्रो लाइन और स्वारगेट से कटराज विस्तार मार्ग परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, पुणे मेट्रो रेल चरण -2 के तहत, खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराड़ी और नाल स्टॉप – वारजे – माणिकबाग दो लाइनों को 9,897 करोड़ रुपये की लागत से केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी के लिए भेजा गया है। है

♦नवी मुंबई के उल्वे में 1 हजार 160 हेक्टेयर क्षेत्र पर नव विकसित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता 90 मिलियन यात्रियों और 2.6 मिलियन टन कार्गो की होगी। परियोजना का लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और परीक्षण उड़ानें भी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं। अप्रैल, 2025 में वहां से घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की योजना है.

♦नागपुर से डाॅ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नत और आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे यात्री और माल ढुलाई क्षमता में बढ़ोतरी होगी. इससे विदर्भ के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

♦ शिरडी हवाई अड्डे के 1 हजार 367 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है और वे कार्य प्रगति पर हैं. साल 2021 में शिरडी एयरपोर्ट को प्रमुख एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है. नाइट लैंडिंग की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी।

♦ अमरावती में बेलोरा हवाई अड्डा पूरा हो चुका है और 31 मार्च, 2025 से यात्री सेवाएं शुरू करने की योजना है। 147 करोड़ रुपये की लागत से रत्नागिरी हवाई अड्डे का काम प्रगति पर है। गढ़चिरौली में नए हवाई अड्डे का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य चल रहा है। अकोला हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करायी जायेगी.

♦ एसटी का सीएनजी और एलएनजी रूपांतरण:
♦ महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की 6 हजार डीजल बसों को सीएनजी और एलएनजी बसों में बदलने की प्रक्रिया चल रही है. नई बसों की खरीद के लिए निगम को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

♦ वर्ष 2025-26 के लिए बंदरगाह विभाग के लिए 484 करोड़ रुपये, लोक निर्माण-सड़क विभाग के लिए 19 हजार 936 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग के लिए 3 हजार 610 करोड़ रुपये, शहरी विकास विभाग के लिए 10 हजार 629 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 11 हजार 480 करोड़ रुपये, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 245 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 21 हजार 534 करोड़ रुपये. रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है.