GST में छत्तीसगढ़ का जलवा राष्ट्रीय लॉ कमेटी में मिली बड़ी जिम्मेदारी
Chhattisgarh Shines in GST Major Responsibility Entrusted in National Law Committee.
छत्तीसगढ़, रायपुर: छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने के लिए किए जा रहे नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल से राज्य को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स यानी लॉ कमेटी में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है। देश के 12 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ को स्थान मिलने से प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर उठाने का अवसर मिलेगा। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ की तकनीकी पहलों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया गया। राज्य में मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कर प्रशासन को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इन नवाचारों का उद्देश्य जीएसटी प्रक्रियाओं को व्यावहारिक बनाना और करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
जीएसटी लॉ कमेटी देश में कर कानूनों, नियमों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने वाला महत्वपूर्ण मंच है। इसमें विभिन्न राज्यों के अधिकारी कानूनों की व्याख्या, प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों और व्यापार एवं उद्योग जगत की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इस समिति में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से प्रदेश के व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों, कर सलाहकारों और व्यापारिक संस्थाओं के सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का अवसर मिलेगा।
इससे जीएसटी कानूनों और प्रक्रियाओं को अधिक सरल एवं व्यापार अनुकूल बनाने के प्रयासों में राज्य की भूमिका मजबूत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष भी छत्तीसगढ़ के तकनीकी नवाचार प्रस्तुत किए गए। साथ ही, अन्य राज्यों को भी इन पहलों से सीख लेकर अपने कर प्रशासन में तकनीक के बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया।
छत्तीसगढ़ की यह पहल डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुशासन और बेहतर कर व्यवस्था की दिशा में राज्य के प्रयासों को रेखांकित करती है।
