महाराष्ट्र सरकार ने रेत माफिया पर कसा शिकंजा

नवी मुंबई/सान्वी देशपांडे : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध रेत खनन और लघु खनिजों के गैरकानूनी उत्खनन व परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 48(7) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई। नए प्रावधान के तहत अवैध खनन और परिवहन में पकड़े जाने वालों पर देय रॉयल्टी का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से अवैध रेत खनन पर प्रभावी रोक लगेगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। विधानसभा सत्र नहीं होने के कारण इस संशोधन को तत्काल लागू करने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया गया है।

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कैबिनेट ने मुंबई उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं को गति देने के लिए मुंबई रेलवे विकास महामंडल (MRVC) की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी 225 करोड़ रुपये करने की मंजूरी भी दी। इसके लिए राज्य सरकार 98 करोड़ रुपये का योगदान देगी। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीटेक इनोवेशन सेंटर में प्रबंध निदेशक (एमडी) का नया पद सृजित करने का भी फैसला लिया गया है, जिससे 500 करोड़ रुपये की महाएग्री-AI नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी।