Budget 2026-27: कृषि और ग्रामीण भारत को नई ताकत
Budget 2026-27: A New Impetus for Agriculture and Rural India
दिल्ली/प्रतिनिधि : केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रावधान किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 21% की वृद्धि करते हुए इसे ₹4,35,779 करोड़ से अधिक किया गया है। ‘विकसित भारत जी राम जी योजना’ के तहत केंद्र सरकार ने ₹95,692 करोड़ का प्रावधान किया है, जो राज्यों के योगदान के साथ ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। इससे ग्रामीण रोजगार और आय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को ₹55,900 करोड़ से अधिक की सीधी सहायता दी जाएगी। पिछले पांच वर्षों की तुलना में पंचायतों को मिलने वाली राशि लगभग दोगुनी हो गई है। महिलाओं और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को सशक्त बनाने के लिए SHE-मार्ट की शुरुआत होगी। वहीं कृषि बजट बढ़ाकर ₹1,32,561 करोड़ किया गया है और किसानों को सस्ती खाद के लिए ₹1,70,944 करोड़ रखे गए हैं। यह बजट ग्रामीण भारत के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
