नवी मुंबई महापालिकेची प्रभाग रचना जाहीर; हरकत नोंदवण्याची अंतिम संधी 4 सप्टेंबरपर्यंत!

नवी मुंबई/सुमित गायकवाड: 2025 मध्ये होणाऱ्या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. दिनांक 22 ऑगस्ट 2025 रोजी नवी मुंबई महानगरपालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली असून, प्रत्येक प्रभागाची भौगोलिक सीमा व नकाशे महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://www.nmmc.gov.in वर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

🔹 एकूण प्रभागांची संख्या: 27
🔹 प्रत्येक प्रभागात नगरसेवकांची संख्या: 4 (केवळ एका प्रभागात 3 नगरसेवक असणार)

महानगरपालिकेने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या हरकती व सूचना महापालिका आयुक्त, निवडणूक कार्यालय अथवा संबंधित प्रभाग प्रमुख कार्यालयांमध्ये लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. सर्व प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यात येईल, आणि त्यासाठी संबंधित नागरिकांना स्वतंत्ररित्या कळविण्यात येईल.

“आपले मत मोकळेपणाने मांडा” – आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे

“सार्वजनिक हितासाठी आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसाठी नागरिकांनी या प्रारूपावर आपले मत मोकळेपणाने मांडावे. सर्व प्राप्त हरकतींचे योग्य मूल्यांकन करून अंतिम प्रभाग रचना निश्चित केली जाईल,”
असे नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

१० महापालिकांमध्ये एकाच वेळी प्रक्रिया सुरू

फक्त नवी मुंबईच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील इतर 9 महापालिकांमध्ये देखील ही प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू करण्यात आली आहे. त्या महापालिका खालीलप्रमाणे:

1. मुंबई
2. ठाणे
3. कल्याण-डोंबिवली
4. पुणे
5. नागपूर
6. नाशिक
7. पिंपरी-चिंचवड
8. छत्रपती संभाजीनगर
9. वसई-विरार
10. नवी मुंबई

अंतिम प्रभाग रचना कधी?

राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, सर्व हरकती व सुनावणीनंतरचा अंतिम अहवाल नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर 2025 च्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच निवडणूक कार्यक्रम निश्चित केला जाईल.

नागरिकांचा सक्रिय सहभाग गरजेचा

महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेवर जनतेचा सक्रिय सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. जर नागरिकांना वाटत असेल की त्यांचा प्रभाग चुकीच्या भौगोलिक सीमेमध्ये गेला आहे किंवा प्रभागाची रचना अयोग्य आहे, तर त्यांनी लेखी हरकत सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही प्रक्रिया मतदार म्हणून आपला अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी व स्थानिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते.