Navi Mumbai Redevelopment | नवी मुंबईवासियों को मिली राहत की खबर; हजारों घरों को मिलेगा नया जीवन!

नवी मुंबई/सुमित गायकवाड : नवी मुंबई के हजारों निवासियों को एक बड़ी राहत मिली है। वर्षों से अटके हुए और पर्यावरण विभाग की अनापत्ति (NOC) के अभाव में रुके पुनर्विकास (Redevelopment) प्रोजेक्ट्स को अब नया जीवन मिलने वाला है। महाराष्ट्र सरकार के नगरविकास विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, अब बिल्डरों (विकासकों) को हमीपत्र (अंडरटेकिंग) देने की शर्त पर पुनर्विकास प्रस्तावों को मंजूरी देने की अनुमति दी है। इस फैसले से नवी मुंबई में जर्जर और खतरनाक इमारतों में रह रहे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। यह निर्णय सांसद नरेश म्हस्के के सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री और नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे से कई बार इस मुद्दे को उठाया था। साथ ही शिवसेना के उपनेता विजय नाहटा और जिलाध्यक्ष किशोर पाटकर ने भी समय-समय पर नवी मुंबई की गंभीर स्थिति से संबंधित जानकारियां सरकार को दी थीं।

अब रुकावटें नहीं, पुनर्विकास को मिली नयी उड़ान!

नवी मुंबई में सिडको द्वारा बनाई गई करीब 30 साल पुरानी अनेक इमारतें आज खतरनाक स्थिति में हैं। इन इमारतों के पुनर्विकास की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र न मिलने के कारण नगर निगम उन्हें निर्माण की अनुमति नहीं दे रही थी। दूसरी ओर, इन जर्जर इमारतों को खाली करने के लिए निगम नोटिस जारी कर रही थी, जिससे निवासी दुविधा में थे। वे ना तो घर छोड़ पा रहे थे, और ना ही नए निर्माण कार्य शुरू हो रहे थे। इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि नवी मुंबई प्रदूषित शहरों की श्रेणी में नहीं आता। इसके बाद नगरविकास विभाग के सह मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में आने वाले विकास प्रस्तावों को, पर्यावरण NOC मिलने से पहले ही, हमीपत्र की शर्त पर तात्कालिक मंजूरी दी जा सकती है। अब नगर निगम आयुक्त को अधिकार मिलेगा कि वे बिल्डर से हमीपत्र (Undertaking) लेकर पुनर्विकास योजना को सिद्धांततः मंजूरी दे सकें। यह निर्णय हजारों परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा।

कल्याण-डोंबिवली हादसे से मिली सीख

पिछले वर्ष कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र में एक जर्जर इमारत गिरने से सात लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी तरह की दुर्घटना नवी मुंबई में भी हो सकती थी। इसे लेकर नाहटा और पाटकर ने सरकार को आगाह किया था और समय रहते निर्णय लेने की मांग की थी। इसी संदर्भ में सांसद नरेश म्हस्के ने राज्य सरकार के समक्ष पर्यावरण मंजूरी की अड़चनों को प्रमुखता से उठाया। इस निर्णय से नवी मुंबई के उन हजारों नागरिकों को उम्मीद की किरण नजर आई है, जो वर्षों से खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं और पुनर्विकास का इंतजार कर रहे हैं। नागरिकों ने इस राहत भरे निर्णय पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद नरेश म्हस्के, विजय नाहटा और किशोर पाटकर का आभार व्यक्त किया है।

नवी मुंबई में अब जल्द ही पुनर्विकास परियोजनाएं जमीन पर उतरेंगी और एक बार फिर यह शहर सुरक्षित और सुव्यवस्थित नगरी बनने की ओर अग्रसर होगा।