पानी की हर बूंद बचाने की पहल, गांवों में वनराई बंधारे बनाने के निर्देश.

महाराष्ट्र, नंदुरबार: जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ती पानी की किल्लत और भविष्य में संभावित जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने नंदुरबार जिले के प्रत्येक गांव में वनराई बंधारे बनाने और स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। नंदुरबार जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित सूखा निवारण समीक्षा बैठक में मंत्री आदिती तटकरे ने कहा कि बदलते मौसम और बढ़ते तापमान को देखते हुए आने वाले दो वर्ष जल प्रबंधन के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में कृषि विभाग और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर गांव-गांव में वनराई बंधारों का निर्माण किया जाना चाहिए।

रोजगार गारंटी योजना और जन-भागीदारी से होगा जल संरक्षण

मंत्री ने निर्देश दिए कि रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पूरे वर्ष जल संरक्षण से जुड़े कार्य किए जाएं। पुराने बंधारों में जमा गाद और मिट्टी निकालने का काम प्राथमिकता से किया जाए, ताकि संचय की क्षमता बढ़ाई जा सके।-उन्होंने यह भी कहा कि जलाशयों से निकाली गई गाद किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। इससे एक ओर खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर जलाशयों की जल भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होगी। वन विभाग के अधिकारियों को ऐसे प्रस्तावित कार्यों को तत्काल मंजूरी देने के निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन की अधूरी योजनाओं को मिलेगा प्राथमिकता से फंड

बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करें।

बढ़ते तापमान में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

मंत्री आदिती तटकरे ने बढ़ते तापमान और गर्मी के प्रभाव को देखते हुए बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करने के निर्देश दिए। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्कूलों और आंगनवाड़ियों के समय में बदलाव करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। इसके अलावा, दूसरे जिलों में पलायन करने वाले मजदूरों के परिवारों को भी वहां आंगनवाड़ियों के माध्यम से पोषण आहार नियमित रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए संबंधित जिलों के प्रशासन के साथ समन्वय किया जाएगा।

मंत्री ने सूखा प्रबंधन और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर प्रत्येक महीने समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पानी की कमी से संबंधित कार्ययोजना की हर तीन महीने में समीक्षा कर आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन किया जाए। जल का किफायती उपयोग, जन-भागीदारी और प्रभावी जल प्रबंधन को इस अभियान का प्रमुख आधार बना-या जाए।

कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस समीक्षा बैठक में सांसद एडवोकेट गोवाल पाडवी, विधायक आमश्या पाडवी, विधायक राजेश पाडवी, जिलाधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिला परिषद के मुख्य कार्य अधिकारी नमन गोयल, पुलिस अधीक्षक अश्विनी सानप, अपर जिलाधिकारी धनंजय गोगटे, पूर्व सांसद डॉ. हिना गावित और एक दिन की जिलाधिकारी आचल वसावे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नंदुरबार जिले में जल संरक्षण, जलस्रोतों की क्षमता बढ़ाने, किसानों को लाभ पहुंचाने और आगामी जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन को अभी से व्यापक स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।