महाराष्ट्र को ड्रग्स मुक्त बनाने का लक्ष्य, कैबिनेट ने मंजूर की व्यापक नीति

नवी मुंबई/सान्वी देशपांडे: महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स के बढ़ते खतरे से निपटने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें स्कूल शिक्षा में एंटी-ड्रग अवेयरनेस को शामिल करने के साथ-साथ वर्ष 2029 तक महाराष्ट्र को ड्रग्स से पूरी तरह मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर व्यापक सरकारी नीति लागू करने का निर्णय प्रमुख है।

कक्षा 5 से आगे एंटी-ड्रग अवेयरनेस का लेसन

कैबिनेट ने फैसला किया है कि आने वाले अकादमिक वर्ष से स्कूल एजुकेशन में कक्षा 5 से आगे के स्तर पर कम से कम एक एंटी-ड्रग अवेयरनेस लेसन शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों के बारे में शुरुआती स्तर से जागरूक करना है।

सरकार का मानना है कि ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए केवल कानूनी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए बच्चों, अभिभावकों और समाज के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करना भी जरूरी है।

2029 तक ड्रग्स मुक्त महाराष्ट्र का लक्ष्य

कैबिनेट बैठक में Comprehensive Government Approach Policy की घोषणा भी की गई है। इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2029 तक राज्य से ड्रग्स को पूरी तरह खत्म करना है। नीति के तहत ड्रग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर पब्लिक अवेयरनेस अभियान चलाने के साथ-साथ नशीले पदार्थों के कारोबार और वितरण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को अभियान में शामिल किया जाएगा।

सरकार ने इस अभियान के लिए जिम्मेदारियां विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर तय करने की व्यवस्था की है। इसमें गांव स्तर से लेकर जिला, डिविजनल और मंत्रालय स्तर तक अधिकारियों एवं संबंधित विभागों की भूमिका निर्धारित की जाएगी।

कुकड़ी सिंचाई परियोजना के लिए ₹5,704.50 करोड़

मंत्रिमंडल ने पुणे जिले की कुकड़ी सिंचाई परियोजना के लिए 5,704.50 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग 1 लाख 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। यह फैसला कृषि क्षेत्र और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सोलापुर में एलिवेटेड रोड को अर्जेंट पब्लिक प्रोजेक्ट का दर्जा

कैबिनेट ने सोलापुर शहर में ओल्ड पुणे नाका और बोरामानी नाका के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को अर्जेंट पब्लिक प्रोजेक्ट घोषित करने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी जमीन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को हस्तांतरित करने का रास्ता साफ होगा। इससे परियोजना को आगे बढ़ाने और निर्माण प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।

सरकारी बैठकों और कैंटीन में मिलेगा हेल्दी फूड

कैबिनेट ने सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों की बैठकों, कार्यक्रमों और कैंटीन में स्वस्थ एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराने की नीति को भी मंजूरी दी है। नई नीति के तहत सरकारी बैठकों और आयोजनों में भोजन एवं नाश्ते के विकल्पों में संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी कार्यस्थलों और आयोजनों में स्वस्थ खान-पान को बढ़ावा देना है।

एक ही कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले

ड्रग्स के खिलाफ व्यापक नीति, स्कूलों में एंटी-ड्रग शिक्षा, कुकड़ी सिंचाई परियोजना की संशोधित लागत, सोलापुर एलिवेटेड रोड और हेल्दी फूड पॉलिसी को मंजूरी—इन फैसलों को राज्य सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है।