Digital Governance: भारत बना भरोसेमंद साझेदार

विशेष/प्रतिनिधि : भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। भारत सरकार ने अब तक 23 देशों के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य भारत के डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म—जैसे पहचान, भुगतान और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणालियों—को अन्य देशों में अपनाने और लागू करने में सहयोग करना है।

इसी कड़ी में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का अंतरराष्ट्रीय विस्तार भी तेज़ी से हुआ है। UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और क़तर सहित आठ से अधिक देशों में सक्रिय है। इससे रेमिटेंस को बढ़ावा मिला है, वित्तीय समावेशन मजबूत हुआ है और वैश्विक फिनटेक क्षेत्र में भारत की स्थिति और सुदृढ़ हुई है। इसके अलावा DigiLocker के लिए भारत ने क्यूबा, केन्या, यूएई और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ समझौते किए हैं। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी।