Government का मुंबई विकास पर बड़ा फैसला
Government Announces Major Decisions on Farmers and Mumbai Development
नागपूर/प्रतिनिधी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में किसानों और शहरी विकास से जुड़े अहम फैसलों की घोषणा की है। बेमौसम बारिश से धान की फसल को हुए भारी नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इस साल सरकार धान उत्पादक किसानों को पिछले वर्ष के 700 रुपये के बजाय 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का प्रस्ताव लेकर आई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
वहीं, मुंबई के शहरी विकास को गति देने के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई जा रही है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लीज़ प्लॉट्स पर स्थित 83 कर्मचारी कॉलोनियों के पुनर्विकास का रास्ता साफ किया गया है। इसके साथ ही, फनल ज़ोन और डिफेंस प्रतिबंधों के कारण अटके प्रोजेक्ट्स के लिए TDR नीति में बदलाव किया जाएगा। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव जमा करने की समयसीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। झुग्गीवासियों का किराया न देने वाले डेवलपर्स पर सख्त कार्रवाई और संपत्ति जब्ती का भी फैसला लिया गया है।