Three जिम्मेदारियों के साथ बनेगा नया शिक्षा आयोग
New Education Commission to be formed with three key responsibilities
दिल्ली/प्रतिनिधी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में एक अहम फैसला लेते हुए नए नियामक निकाय की स्थापना से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की जगह एक ही केंद्रीय रेगुलेटर काम करेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस विधेयक का नाम ‘विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण’ रखा गया है, जिसे पहले HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल कहा जाता था। नए उच्च शिक्षा आयोग को तीन प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी—रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तय करना। यह आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन, पाठ्यक्रम संरचना और नियमों को निर्धारित करेगा। हालांकि, मेडिकल और लॉ शिक्षा को इस नए नियामक के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से उच्च शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, प्रभावी और एकीकृत होगी।