स्कूलों में लागू हुई डिजिटल भुगतान प्रणाली, छात्र घर बैठे भर सकेंगे फीस

नई दिल्ली/ प्रतिनिधिः भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विधायी, नीतिगत और संस्थागत सुधारों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में स्कूलों में यूपीआई के जरिए फीस के भगुतान को अनिवार्य कर दिया है. यह योजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लागू किया है.  राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों को लिखे पत्र में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, विशेष रूप से स्कूलों में वित्तीय लेनदेन से संबंधित प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके स्कूली शिक्षा को आसान बनाने के लिए  एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को अपनाने पर जोर दिया गया है।

यूपीआई से मिलेगी घर बैठे फीस भरने की सुविधा 

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की महत्वपूर्ण और बढ़ती पहुंच का लाभ उठाते हुए, विभाग ने स्वायत्त निकायों जैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस को ऐसे तंत्रों का पता लगाने और उन्हें लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह पहल स्कूलों को सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल तरीकों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क एकत्र करने में सक्षम बनाती हैं। जानकारी के मुताबिक नकद भुगतान के बजाय डिजिटल भुगतान के कई फायदे हैं। अभिभावकों और छात्रों के लिए, यह सुविधा, पारदर्शिता और स्कूल जाए बिना घर बैठे भुगतान करने की सुविधा सुनिश्चित करती है।