महाराष्ट्र में सख्ती से लागू होना चाहिए पत्रकार सुरक्षा कानून-जर्नलिस्ट एंड मीडिया एशोसिएशन की बड़ी मांग  

मुंबई/विशेष प्रतिनिधि : देश भर में पत्रकार हितों की रक्षा और कल्याण के लिए समर्पित जर्नलिस्ट एंड मीडिया एशोसिएशन ने राज्य में पत्रकार संरक्षण कानून को सख्ती से लागू कराने का संकल्प लिया है. मुंबई के दादर में आयोजित महाराष्ट्र राज्य कमेटी की एक विशेष बैठक में इसका निर्णय लिया गया. प्रदेश अध्यक्ष हंसराज कनौजिया के सौजन्य से आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. इसमें मीडिया कर्मियों के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद की गयी. श्रीकृष्णा होटल में 2 घंटे तक चली महाराष्ट्र कार्यकारिणी की इस बैठक में महाराष्ट्र में जेएमए का विस्तार करने, सदस्यों को पहचान और पंजीकरण दिलाने, पत्रकार संरक्षण कानून को सम्पूर्ण रूप से लागू कराने और अत्याचार एवं उत्पीड़न के शिकार मीडिया कर्मियों को मदद करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार मंथन किया गया. जेएमए महाराष्ट्र ईकाई के पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में खत लिखकर मांग की जाएगी. उन्होंने सरकार से अपेक्षित सहयोग और समर्थन के लिए आवश्यक संपर्क बढ़ाने, और पत्रकारों में नए नियम कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया. इस बैठक में कमेटी के महासचिव अर्जुन कांबले, कोषाध्यक्ष आनंद श्रीवास्तव समेत प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया के तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहे.

ऑनलाइन मीडिया को समर्थन और सुरक्षा मिलनी चाहिए-अध्यक्ष  

इस बैठक में जर्नलिस्ट एंड मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज कन्नोजिया ने कहा कि वर्तमान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही ऑनलाइन डिजिटल मीडिया का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है. आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस के उपयोग से इसका दायरा और भी व्यापक होने वाला है, ऐसे में जेएमए, स्टेट कोऑर्डिनेटर सुधीर शर्मा के मार्गदर्शन में और भी विस्तारित कार्यशैली और रणनीति पर काम करना चाहता है. कन्नोजिया ने आगामी गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र के असंगठित मीडिया कर्मियों को जोड़ते हुए उन्हें जरूरी मार्गदर्शन और सपोर्ट प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि जेएमए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त SRB-स्वयं नियामक JMAGC ( ग्रीवेंस काउंसिल) का संचालन करता है जो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया कर्मियों को प्रिंट और विज़ुअल मीडिया के बराबर कानूनी मान्यता के साथ काम करने की अनुमति देता है.