Prashant Thakur on Fire Audit | अधिवेशन में गरमाया सोसायटियों की अग्नि सुरक्षा का मुद्दा
Prashant Thakur on Fire Audit | Fire audit must compulsory for all society in panvel area
मुंबई, Budget Session महाराष्ट्र विधानसभा के बजट अधिवेशन के 5 वें दिन सत्तापक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिली.शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस-एनसीपी गुट के विधायकों ने कई मामलों पर सत्तापक्ष को घेरता नजर आया. इस अधिवेशन में विधायक प्रशांत ठाकुर ने पनवेल मनपा क्षेत्र की सोसायटियों में फायर ऑडिट सिस्टम पर सवाल उठाया. सरकारी रिपोर्ट के हवाले से पनवेल के विधायक ने पूछा कि वर्ष 2023 में आग की कुल 5074 और वर्ष 2024 में 5301 घटनाएं हुई हैं, लेकिन नोटिस सिर्फ 2700 को भेजी गयी है. उन्होंने पूछा कि क्या बाकी सोसायटियों ने नियमों का पालन किया है. इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि 2700 में से अधिकांश ने अग्नि सुरक्षा इंतजामों को पूरा कर लिया है, जबकि 67 सोसायटियों ने नहीं किया इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे किए गए हैं.
“24 महीने में 10,375 अग्निकांड, जिम्मेदार कौन!
वर्ष 2023 में आग की कुल 5074 और वर्ष 2024 में 5301 घटनाएं हुई हैं, लेकिन नोटिस सिर्फ 2700 को भेजी गयी है. उन्होंने पूछा कि क्या बाकी सोसायटियां सुरक्षित हैं. यदि नहीं तो प्रशासन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है. इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि 2700 में से अधिकांश ने अग्नि सुरक्षा इंतजामों को पूरा कर लिया है, जबकि 67 सोसायटियों ने नहीं किया इसलिए उनके खिलाफ मुकदमे किए गए हैं.
मनमानी करने वाली सोसायिटों का लाईट-पानी काटना चाहिए-प्रशांत ठाकुर
विधायक प्रशांत ठाकुर ने विधायक अमित साटम के बयानों का हवाला देते हुआ आगे कहा कि यदि सोसाटियां फायर ऑडिट नहीं कराती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए. यदि इस पर भी इंतजाम नहीं होते हैं तो उन सोसायटियों का लाईट पानी काटने की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह मामला लोगों की जिन्दगी से जुड़ा है. इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि सोसायटियों में अग्नि सुरक्षा कानून में सुधार हो रहा है और सदस्य का यह सुझाव उसमें शामिल किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 और 2024 इन दो वर्षों का फिर ऑडिट कराया जाएगा और उसके अनुसार यह भी तय किया जाएगा कि अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर सोसायटियों और इमारतों द्वारा क्या उपाय योजना अपनाई गई है. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस पर कार्रवाई चल रही है और लाईट पानी काटने का नियम सुधारित कानून में शामिल किया जाएगा.
