सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री देंगे पुरस्कार | 710 जिलों से 1588 नामांकन

दिल्लीः भारत सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार-2024 की योजना को मंजूरी दे दी है. सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को अभिस्वीकृत करने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए देश भर से कुल 1588 नामांकन प्राप्त हुए हैं. देश के कुल जिलों के 92 फीसदी यानी 710 जिलों ने लोकप्रशासन में उत्कृष्टता के लिए भागीदारी पंजीकरण कराया है. इन नामांकनों में जिलों का समग्र विकास श्रेणी में 437 आवेदन, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए 426 और नवाचार श्रेणी में कुल 725 आवेदन प्राप्त हुई हैं. इस योजना को प्रतिभागियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। विशेष रूप से, पहली बार भागीदारी करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों को और मजबूत बनाना है।

पुरस्कारों के लिए ऐसे बनी है उच्चस्तरीय चयन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री पुरस्कार की योजना का उद्देश्य तीन श्रेणियों में सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देना है. 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत जिलों का समग्र विकास श्रेणी के तहत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।वहीं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी के अंतर्गत 5 पुरस्कार जबकि केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्यों, जिलों के लिए नवाचारकी श्रेणी में कुल 6 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. पुरस्कारों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन में (i) अपर सचिवों की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति द्वारा जिलों/संगठनों को लघु सूचीबद्ध करना, (ii) सचिव, डीएआरपीजी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और (iii) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पुरस्कारों के लिए अंतिम सिफारिश शामिल होगी। पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाएगी।

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