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गौशालाओं को सरकार की बड़ी सौगात! Land Deal पर Commercial Rate हटाया

Government's big gift to cowsheds! Remove Commercial Rate on Land Deal.

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में गोसेवा और गोवंश संरक्षण को प्रोत्साहन देने की दिशा में फडणवीस सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। कार्तिकी एकादशी के शुभ अवसर पर राज्य-भर की गौशालाओं को राहत देते हुए सरकार ने गौशालाओं के लिए जमीन खरीदने, दानपत्र करने अथवा जमीन किराये पर लेने के व्यवहारों में लग-ने वाले व्यावसायिक (Commercial) दरों का बोझ हटा दिया है। अब ऐसे सभी जमीन व्यवहारों का पंजीकरण कृषि (Agricultural) दरों के आधार पर किया जाएगा। राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि गौशालाएं केवल पशुओं को रखने का स्थान नहीं हैं, बल्कि वे समाजसेवा और गोवंश संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सड़कों पर बेसहारा छोड़ी गईं, बी-मार, वृद्ध और दुर्घटनाग्रस्त गायों को गौशालाओं में आश्रय दिया जाता है। यहां उनकी देखभाल, उपचार और सेवा की जाती है। साथ ही देशी गोवंश के संरक्षण में भी गौशालाओं की अहम भूमिका है।

मंत्री बावनकुळे के अनुसार, ऐसी सेवाभावी संस्थाओं पर व्यावसायिक जमीन दरों का आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। इसी विचार के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है।

जमीन खरीद और Donation प्रक्रिया होगी आसान

इससे पहले जमीन के व्यवहारों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण गौशालाओं को जमीन खरीदने, दानपत्र (Gift Deed) कराने या किरायानामा (Lease Agreement) करने के दौरान कई बार व्यावसायिक संस्थाओं की श्रेणी में रखकर मूल्यांकन किया जाता था। इसके चलते उन्हें आवासीय अथवा औद्योगिक दरों के अनुसार अधिक आर्थिक भार उठाना पड़ता था। अब सरकार के नए आदेश के बाद गौशालाओं से संबंधित इन जमीन व्यवहारों का मूल्यांकन कृषि दरों के आधार पर होगा। इससे गौशालाओं को जमीन खरीदने और दानदाताओं के माध्यम से जमीन प्राप्त करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। इस संबंध में महसूल विभाग ने आधिकारिक परिपत्र (Government Circular) भी जारी किया है।

गौशालाओं को 25 लाख रुपये तक का अनुदान

सरकार ने केवल जमीन व्यवहारों में ही राहत नहीं दी है, बल्कि गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य की अधिकृत गौशालाओं को जिला नियोजन समिति (District Planning Committee) के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य गौशालाओं में चारा उत्पादन, पशुओं का उचित संगोपन, आवश्यक सुविधाओं का विकास और गोसेवा से जुड़ी गतिविधियों को आर्थिक रूप से सक्षम एवं टिकाऊ बनाना है।महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल विभाग और कैबिनेट उपसमिति राज्य की प्रत्येक गौशाला को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला गोसेवा और गोवंश संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। जमीन के व्यवहारों पर Commercial Rate का बोझ हटने से गौशालाओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं 25 लाख रुपये तक के अनुदान से उनके बुनियादी ढांचे और पशुओं की देखभाल को मजबूती मिल सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इस फैसले का लाभ राज्य की पात्र गौशालाओं तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे और गोसेवा करने वाली संस्थाएं आर्थिक परेशानियों से मुक्त होकर अपने सेवा कार्य को आगे बढ़ा सकें।

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