मुख्यमंत्री फडणवीस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, महाराष्ट्र के लिए सूखा राहत की मांग

महाराष्ट्र मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र में बनी सूखे की स्थिति को लेकर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सूखे के कारण उत्पन्न परिस्थितियों और प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साझा की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत एवं बचाव के उपाय कर रही है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर सूखे के प्रभाव को देखते हुए सरकार की ओर से विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अब तक की गई तैयारियों और राहत उपायों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को दी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक निवेदन भी सौंपा। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ के माध्यम से महाराष्ट्र को अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र से पर्याप्त आर्थिक मदद देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, महाराष्ट्र के 265 से अधिक तालुकों में सूखा घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में सूखा राहत से जुड़े आवश्यक उपाय शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रभावित नागरिकों और किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।

इसी बीच, केंद्र सरकार की एक टीम महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा करेगी। यह केंद्रीय टीम 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करेगी। केंद्रीय टीम के दौरे के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान और राहत कार्यों की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इसके आधार पर केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को दी जाने वाली सहायता पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राज्य को अधिकतम संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र की ओर से जल्द ही आवश्यक राहत और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय के साथ राहत कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।