बिहार के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में पीड़ित परिवारों को राहत देने का ऐलान

बिहार,पटना: बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। आपदा विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि राज्य के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में पीड़ित परिवारों को बिना किसी भेदभाव के 7,000 रुपये की जीआर (Gratuitous Relief) राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री रत्नेश सदा ने फतुहा के सोनावा समेत अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मौके पर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत और जरूरी सुविधाएं समय पर पहुंचाना है।

प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत राशि देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण जिन परिवारों को नुकसान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सरकारी राहत योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय रहने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने पर जोर दिया गया है।

सामुदायिक रसोई से मिल रहा भोजन

बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं। इसके माध्यम से प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जरूरत के अनुसार सूखा राशन भी वितरित किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के कारण घरों से बाहर रहने वाले परिवारों को खाने-पीने की परेशानी न हो।

मेडिकल टीम और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है। सरकार की ओर से प्रभावित लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में पॉलिथीन शीट और अस्थायी शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य राहत शिविरों और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सरकार ने कहा—राहत कार्यों में नहीं होगी कमी

मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार की ओर से लगातार राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। प्रभावित जिलों में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर जरूरत के मुताबिक राहत सामग्री और अन्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।