सरकारी मंडी खाली-सड़कें बाजार बनीं, गलती किसकी?

नवी मुंबई/सान्वी देशपांडे : नवी मुंबई को देश के सबसे नियोजित और आधुनिक शहरों में गिना जाता है। चौड़ी सड़कें, सुनियोजित सेक्टर, आधुनिक बाजार और नागरिक सुविधाएं इसकी पहचान हैं। शहर को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से नवी मुंबई महानगरपालिका ने विभिन्न क्षेत्रों में सब्जी, फल, मछली और फूल विक्रेताओं के लिए आधुनिक मंडियों का निर्माण किया है। इन मंडियों के निर्माण में करोड़ों रुपये का सार्वजनिक धन खर्च हुआ है और उनके रखरखाव पर भी प्रतिमाह लाखों रुपये व्यय किए जाते हैं। इसके बावजूद शहर के अनेक हिस्सों में मंडियों के बाहर सड़क किनारे बाजार सजते दिखाई देते हैं, जिससे यातायात, स्वच्छता और शहरी व्यवस्था पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है।

फिर सवाल उठता है कि जब इतनी अच्छी मंडियां उपलब्ध हैं, तो सड़क किनारे बाजार क्यों लगते हैं?

पहली नजर में लगता है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रेताओं की है। प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई भी करता है, सड़क किनारे बैठे विक्रेताओं को हटाता है। लेकिन जब इस पूरे विषय की गहराई से पड़ताल की जाती है, तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। सच्चाई यह है कि समस्या केवल विक्रेताओं की नहीं है।

समस्या हमारी भी है। हम नागरिकों की।आज अधिकांश लोग मंडी के भीतर जाकर खरीदारी करने के बजाय सड़क पर गाड़ी रोककर या चलते-चलते सामान खरीदना अधिक सुविधाजनक समझते हैं। कुछ कदम अतिरिक्त चलना हमें मुश्किल लगता है। इसी सुविधा और जल्दबाजी की आदत ने सड़क किनारे बाजारों को बढ़ावा दिया है।

व्यापारी वहीं बैठता है जहां ग्राहक मिलता है।

यदि ग्राहक मंडी के भीतर जाएगा, तो व्यापारी भी वहीं बैठेगा। लेकिन यदि ग्राहक सड़क पर ही खरीदारी करेगा, तो व्यापारी सड़क छोड़कर मंडी के अंदर क्यों जाएगा? यही इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। सड़क किनारे बैठने वाले छोटे व्यापारियों की भी अपनी मजबूरियां हैं। उनकी रोजी-रोटी प्रतिदिन की बिक्री पर निर्भर करती है। जहां ग्राहक होगा, वहीं उनका बाजार होगा।

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लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही गंभीर है।

सड़क पर बाजार लगने से यातायात प्रभावित होता है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, पैदल यात्रियों को परेशानी होती है, स्वच्छता व्यवस्था बिगड़ती है और प्रशासन को बार-बार कार्रवाई करनी पड़ती है। इसका नुकसान अंततः पूरे शहर को उठाना पड़ता है।इसलिए केवल प्रशासनिक कार्रवाई इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती।

स्थायी समाधान नागरिकों की सोच और आदतों में बदलाव से ही आएगा।

सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, उनका प्रभावी उपयोग भी नागरिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस मंडी के निर्माण में जनता का धन लगा है, उसका उपयोग भी उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए जिसके लिए वह बनाई गई थी। यदि नागरिक संगठित बाजारों में खरीदारी को प्राथमिकता देंगे, तो व्यापार स्वाभाविक रूप से उन्हीं स्थानों पर स्थानांतरित होगा और सड़कों पर अनियोजित बाजारों की आवश्यकता स्वतः कम होती जाएगी।

इसी प्रकार विक्रेताओं के लिए भी व्यवस्थित मंडियां दीर्घकालिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित और लाभकारी हैं। सड़क किनारे व्यापार करना यातायात, दुर्घटनाओं और प्रशासनिक कार्रवाई—तीनों की दृष्टि से जोखिमपूर्ण है। जबकि निर्धारित बाजारों में व्यापार करने से सुरक्षा, स्वच्छता, स्थिरता और ग्राहकों का विश्वास—सभी को मजबूती मिलती है। यह विषय केवल अतिक्रमण या बाजार प्रबंधन का नहीं है। यह सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग, नागरिक उत्तरदायित्व और शहरी अनुशासन से जुड़ा प्रश्न है। जब तक खरीदारी की आदतों में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक कार्रवाई स्थायी समाधान नहीं बन सकती।

एक व्यवस्थित शहर केवल योजनाओं से नहीं बनता; वह नागरिकों की भागीदारी, प्रशासन की निरंतरता और सार्वजनिक सुविधाओं के प्रभावी उपयोग से विकसित होता है। सरकारी मंडियां उसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका उद्देश्य सड़कों पर बाजार बसाना नहीं, बल्कि शहर को सुरक्षित, स्वच्छ, सुव्यवस्थित और टिकाऊ बनाना है।