Uttarakhand में शिक्षकों के बिना सूने सरकारी स्कूल| हिंदाव जनजागृति मंच ने Mumbai से छेड़ा अभियान

केन्द्र सरकार का राईट टू एजुकेशन कानून 5 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा की गारंटी देता है. मकसद है सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें. लेकिन उत्तराखंड के सरकारी ग्रामीण स्कूलों की हकीकत इससे जुदा है. यहां स्कूलों में बच्चे तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले गुरूजी गायब हैं. हिंदाव जनजागृति मंच ने छात्रों को हक दिलाने मुंबई और हिंदाव के प्रबुद्धजनों ने अभियान छेड़ दिया है जिसका असर उत्तराखंड की सड़कों पर दिखने लगा है.