महाराष्ट्र का प्रशासन हुआ डिजिटल! Maha e-HRMS समेत 3 बड़े पोर्टल लॉन्च
Maharashtra's administration goes digital! Three major portals, including Maha e-HRMS, launched.
नवी मुंबई/सान्वी देशपांडे : महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘महा e-HRMS’, ‘महा-IAS’ और ‘मेंटर-मेंटी पोर्टल’ का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस पहल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्मार्ट असिस्टेंट ‘जिज्ञासा’ और देश के पहले ऑटोमेटेड मॉड्यूल को भी लागू किया गया।
सरकार का दावा है कि इन डिजिटल व्यवस्थाओं के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और पेपरलेस होगी। यह बदलाव सरकार की Government Process Re-engineering (GPR) पहल के तहत किया गया है।
1935 से चली आ रही पेपर सर्विस बुक की जगह ई-सर्विस बुक
नई व्यवस्था की सबसे अहम विशेषता पारंपरिक पेपर-बेस्ड सर्विस बुक को डिजिटल ‘ई-सर्विस बुक’ में बदलना है। वर्ष 1935 से चली आ रही पारंपरिक व्यवस्था की जगह अब कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा संबंधी जानकारी एक संरचित डिजिटल प्रणाली में उपलब्ध होगी।
किसी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा आदेश और सेवानिवृत्ति से जुड़ी जानकारी सिस्टम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपडेट होगी। संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण सेवा संबंधी जानकारी SMS या ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
AI असिस्टेंट ‘जिज्ञासा’ देगा नियमों की जानकारी
नई डिजिटल व्यवस्था में AI आधारित स्मार्ट असिस्टेंट ‘जिज्ञासा’ को भी शामिल किया गया है। इसके माध्यम से अधिकारियों को सेवा नियमों, अधिकारों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इससे अधिकारियों को बार-बार अलग-अलग दस्तावेजों या नियम पुस्तिकाओं को तलाशने की आवश्यकता कम होगी और आवश्यक जानकारी डिजिटल माध्यम से तेजी से प्राप्त की जा सकेगी।
वरिष्ठ अधिकारियों का अनुभव जूनियर अधिकारियों तक पहुंचेगा
‘मेंटर-मेंटी पोर्टल’ के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और संस्थागत ज्ञान को जूनियर अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाना और अधिकारियों के पेशेवर विकास को मजबूत करना है। पहले चरण में IAS कैडर को इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है। सरकार के अनुसार, आने वाले समय में इसका विस्तार अन्य सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक किया जाएगा।
AI और ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का इस्तेमाल
यह डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की महाराष्ट्र यूनिट द्वारा विकसित किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस डिजिटल परिवर्तन का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मौजूद अनावश्यक देरी और रेड टेप को कम करना है। नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सरल और तेज बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, राज्यमंत्री जयकुमार रावल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार के इस डिजिटल HR सुधार से आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पेपरलेस, ऑटोमेटेड और डेटा आधारित व्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
